📱 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण: 9,500 नई नौकरियाँ

सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक योजना 2.0 के तहत 31 नए प्रोजेक्ट मंजूर किए। इन परियोजनाओं में लगभग ₹7,877 करोड़ का निवेश और करीब 9,500 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है। ECMS के तहत अब कुल स्वीकृत परियोजनाएँ 106 हो गई हैं, जिनमें कुल निवेश लगभग ₹69,548 करोड़ है। सभी स्वीकृत परियोजनाओं से लगभग 75,000 प्रत्यक्ष तथा 2.5 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावना बताई गई है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देगा और आत्मनिर्भरता में मदद करेगा।

💼 प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना

PM-VBRY 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू है, जिसका बजट ₹99,446 करोड़ है। इस योजना का उद्देश्य पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं और नए कर्मचारियों की भर्ती करने वाले नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना है। मुख्य लाभ: पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को एक महीने के EPF वेतन के बराबर प्रोत्साहन (अधिकतम ₹15,000) दो किस्तों में मिलता है। पात्र नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी पर अधिकतम ₹3,000 प्रतिमाह सहायता दी जाती है। विनिर्माण क्षेत्र में नियोक्ता प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। PIB के अनुसार, पहले वर्ष 72 लाख से अधिक प्रथम-बार कर्मचारी औपचारिक रोजगार से जुड़े और 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को रोजगार-आधारित प्रोत्साहन मिला।

🏡 ग्रामीण रोजगार गारंटी: 125 दिन

Viksit Bharat–Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025 1 जुलाई 2026 से ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हो गया है। इसने ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन प्रति वित्तीय वर्ष कर दिया है। प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य की मांग कर सकते हैं। ग्राम पंचायत में आवेदन के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। रोजगार न मिलने पर राज्य सरकार से बेरोजगारी भत्ता देय होगा। मजदूरी का भुगतान बैंक या डाकघर खाते में DBT के माध्यम से किया जाएगा। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक या मस्टर रोल बंद होने के अधिकतम 15 दिनों के भीतर होना चाहिए। पाँच किलोमीटर से अधिक दूरी पर काम मिलने पर 10% अतिरिक्त राशि का प्रावधान है। नए ग्रामीण रोजगार कार्ड के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन किया जा सकता है।

🔒 EPFO नामांकन अभियान 2026

EPFO ने Employees’ Enrolment Campaign 2026 शुरू किया है, ताकि जो कर्मचारी पहले EPF कवरेज से बाहर रह गए थे, उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा सके। इस अभियान में 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच छूटे पात्र कर्मचारियों को शामिल किया जा सकता है। नियोक्ता अपने कर्मचारियों का स्वैच्छिक रूप से पंजीकरण करा सकते हैं। अभियान की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा संबंधी लाभ उपलब्ध कराना है। यह अभियान लाखों श्रमिकों को सुरक्षा कवच प्रदान करेगा और औपचारिक अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़ाएगा।

👩‍🌾 ग्रामीण महिला उद्यमिता अभियान

ग्रामीण विकास विभाग ने National Campaign on Entrepreneurship–II शुरू किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता, स्वरोजगार और आजीविका के अवसरों से जोड़ना है। अभियान का फोकस ग्रामीण महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता और बाजार से जोड़ने पर है। PIB ने इसी अवधि में ग्रामीण महिलाओं के लिए उद्यमिता गतिविधियों को तेज करने की जानकारी जारी की। यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने में सहायक होगी।

🚂 ओडिशा भर्ती: 1,599 अपरेंटिस

East Coast Railway Apprentice Recruitment 2026 के तहत 1,599 Act Apprentice पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी हुई है। यह भर्ती ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत है और ITI/तकनीकी योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए उपयोगी है। आवेदन करने से पहले आधिकारिक रेलवे अधिसूचना, ट्रेडवार पद, आयु सीमा और अंतिम तिथि अवश्य जाँचनी चाहिए। केवल संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और मूल अधिसूचना को अंतिम स्रोत मानें।

📊 त्वरित सारांश · विस्तृत अपडेट

इस सप्ताह सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स, रोजगार गारंटी, EPFO और महिला उद्यमिता में ठोस कदम उठाए। ECMS से 9,500 प्रत्यक्ष नौकरियाँ, PM-VBRY से 72 लाख युवा औपचारिक रोजगार में आए, ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिन की गारंटी, EPFO अभियान से सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ा। ओडिशा में रेलवे भर्ती से तकनीकी युवाओं को अवसर मिलेगा।

ग्रामीण महिला उद्यमिता अभियान से स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। सभी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधिकारिक स्रोतों पर नज़र रखें।

📱 Electronics Manufacturing: 9,500 New Jobs

The government approved 31 new projects under the Electronics Components Manufacturing Scheme 2.0. These projects involve investments worth nearly ₹7,877 crore and are expected to generate about 9,500 direct jobs. With these approvals, the total number of projects under ECMS reaches 106, with total investment of about ₹69,548 crore. All approved projects have the potential to create approximately 75,000 direct and over 2.5 lakh indirect jobs. This will boost the electronics sector and contribute to self-reliance.

💼 PM Viksit Bharat Rozgar Yojana

PM-VBRY is operational from 1 August 2025 to 31 July 2027 with a budget of ₹99,446 crore. It aims to incentivise first-time job seekers and employers hiring new workers. Key benefits: first-time employees get an incentive equal to one month's EPF wage, up to ₹15,000, paid in two instalments. Eligible employers receive up to ₹3,000 per month per additional employee. In the manufacturing sector, employer incentives can be extended into the third and fourth years. According to PIB, in the first year over 72 lakh first-time employees joined formal employment, and more than 15 lakh beneficiaries received employment-based incentives.

🏡 Rural Job Guarantee: 125 Days

The Viksit Bharat–Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025 came into effect from 1 July 2026 in rural areas. It increases the employment guarantee from 100 to 125 days per financial year for rural families. Any adult member of an eligible rural family can demand unskilled manual work. Employment must be provided within 15 days of application at the Gram Panchayat. If work is not provided, the state government is liable to pay unemployment allowance. Wages are paid through DBT to bank or post office accounts. Payment must be made weekly or within 15 days of closing the muster roll. An additional 10% is payable if work is allotted beyond 5 kilometres. New rural employment cards can be applied for at the Gram Panchayat.

🔒 EPFO Enrolment Campaign 2026

EPFO has launched the Employees’ Enrolment Campaign 2026 to bring eligible employees who were left out of EPF coverage into the social security net. The campaign covers eligible workers missed between 1 April 2009 and 31 March 2026. Employers can voluntarily register their employees. The deadline for the campaign is 31 October 2026. The objective is to provide workers with provident fund, pension, and insurance benefits. This campaign will provide a safety net to millions of workers and increase their participation in the formal economy.

👩‍🌾 Rural Women Entrepreneurship Drive

The Department of Rural Development launched the National Campaign on Entrepreneurship–II to connect rural women with entrepreneurship, self-employment, and livelihood opportunities. The campaign focuses on training, mentorship, financial assistance, and market linkages for rural women entrepreneurs. During this period, PIB also released information about accelerating entrepreneurial activities for rural women. This initiative will empower women and strengthen the rural economy.

🚂 Odisha Recruitment: 1,599 Apprentice Posts

The East Coast Railway Apprentice Recruitment 2026 has announced 1,599 Act Apprentice positions. This recruitment falls under East Coast Railway and is suitable for candidates with ITI/technical qualifications. Before applying, candidates must check the official railway notification, trade-wise vacancies, age limits, and deadline. Only the official department website and the original notification should be considered as the final source.

📊 Quick Recap · Detailed Update

This week, the government took concrete steps in electronics, employment guarantee, EPFO, and women entrepreneurship. ECMS projects will create 9,500 direct jobs; PM-VBRY brought 72 lakh youth into formal employment; rural areas now have a 125-day guarantee; the EPFO campaign expands social security coverage; and Odisha railway recruitment offers opportunities for technical youth.

The rural women entrepreneurship campaign will boost self-employment. Keep track of official sources to benefit from all schemes.